धान प्रबंधन करने वाले किसानों काे 1200 प्रति एकड़ मिलेंगे

CM ने कहा- किसानों को नकली बीज व कीटनाशक की चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे। सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत FPO को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे। जो महिला किसान डेयरी कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्सय पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अनुदान 1000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। फसलों को एक गेट पास जारी करने की पिछले खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर लागू होगा। गन्ने की मशीन से कटाई के लिए हार्वेस्टर पर सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी। 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्राबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार ने बजट में किया है। पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बागवानी मिशन प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का प्रस्ताव सरकार ने बजट में किया है। सभी 22 जिलों में 400 बागवानी कलस्टर के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में ₹2738 करोड़ की लागत से नया बागवानी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 2025-26 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए ₹138 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मशरूम कम्पोस्ट और स्पॉन, हाईटेक हाइड्रो पोनिक्स और ऐरोपोनिक, एफपीओ के 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को 7.50 रुपए के बजाए 6.50 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल में सारी फसलों के लिए इंटरक्रॉपिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

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